चंडीगढ़ : पंजाब सरकार एक लाख 96 हजार 462 करोड़ का कुल बजट पेश कर रही है। पिछले साल से ये 26 फीसदी अधिक है। हरपाल चीमा ने कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सारे वादे और गारंटी सरकार पूरी करेगी।
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पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बार के बजट कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिनको लेकर शायद जनता की तरफ से भी उम्मीद भी नहीं लगाई गई थी. बजट में जहां पहली बार बॉर्डर एरिया का जिक्र किया गया है. वहीं पंजाब के 2500 ईंट भट्ठों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. वित्त मंत्री चीमा ने ईंट भट्ठों में कोयले के बजाय 20 प्रतिशत धान की पराली का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया है. ये नियम 1 मई, 2023 से प्रभावी होगा.
बजट में हुई बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज साल 2023-24 का बजट पेश किया. पंजाब में आप सरकार के गठन की पहली वर्षगांठ पर बजट पेश किया गया है. आप सरकार द्वारा पेश किया गया यह दूसरा पेपरलेस बजट है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब पुलिस के लिए बजट में 10,523 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो पुलिस आधुनिकीकरण और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएंगा. बजट में पहली बार सीमा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 30 करोड़ रुपये तथा नये भवनों के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
किसानों को दिया बड़ा तोहफा
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है. फसल विविधीकरण के लिए पंजाब सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही नई कृषि नीति लाएगी. इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है. फसल बीमा योजना शीघ्र शुरू की जाएगी. उन्होंने मूंग की खेती को प्रोत्साहित कर कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया.
शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगार-कृषि पर फोकस
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने स्पष्ट किया कि बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि है. उन्होंने रोजगार सृजन, अच्छे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 6,98,635 करोड़ रुपये होगा. वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने पर विशेष ध्यान दे रही है. सरकार ने बजट में पराली प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पराली से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. पंजाब सरकार किसानों के साथ मिलकर इसका समाधान करेगी. इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा है.
