पंजाब की मान सरकार द्वारा आज विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा बजट पैड से पंजाब को सौगात देने के प्रयास में रहेंगे। विधानसभा में 2022-23 के लिए एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्च का अनुमान रखा गया था, जो साल 2021-22 से 14% अधिक था। लेकिन मंत्री चीमा द्वारा इस बार इससे अधिक अनुमानित बजट खर्च और चुनाव प्रचार के समय दी गारंटी पूरी की जा सकती हैं।
महिलाओं को 1-1 हजार रुपए की घोषणा
महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए जमा कराने के फंड की घोषणा की जा सकती है। साथ ही OPS योजना लागू करने, स्कूल व मेडिकल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल विकास समेत पिछले बजट सत्र में की घोषणाओं और GST वसूली में हुई बढ़ोतरी से सरकारी कोष में जमा धनराशि, स्पोर्ट्स पॉलिसी और आधुनिक कृषि के आरक्षित फंड बारे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाने का भी अनुमान है।
गौरतलब है कि मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पिछले बजट में एक जुलाई 2022 से हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी। साथ ही किसी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया था।
पिछले बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- शराब से 9,648 करोड़ रुपए की कमाई होगी। पिछले साल से यह 56% ज्यादा है।
- GST वसूली में 27% बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। इससे सरकार के खजाने में 4350 रुपए का इजाफा होगा।
- पिछले साल के मुकाबले 17.8% फीसदी कमाई बढ़ेगी। 95,378 करोड़ रुपए का योगदान बढ़ेगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे।
- पंजाब सड़क, पुल और भवनों के निर्माण के निर्माण और रखरखाव के लिए 2102 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
- पटियाला की बड़ी और छोटी नदी का पुनर्निर्माण और लुधियाना में बुड्ढा नाला का नवीनीकरण होगा।
- अमृतसर और जालंधर में सरफेस वाटर की सप्लाई की जाएगी।
- पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे। राज्य में इलेक्ट्रिक और CNG वाली गाड़ियों को उत्साहित करेंगे। पंजाब में 45 नए बस स्टैंड और मौजूदा 61 बस स्टैंड का नवीनीकरण होगा।
- बठिंडा के जनता नगर और मुल्तानियां रोड पर पुल बनाया जाएगा।
- मोहाली में 17.5 एकड़ में नई जेल बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है।
- पंजाब पुलिस के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी।
- पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ का बजट रखा गया है। हर पुलिस जिले में 30 करोड़ की लागत से साइबर क्राइम कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
- पंजाब में पर्यटन के स्थानों को विकसित करने के लिए इको, रूरल, कल्चर और धार्मिक टूरिज्म पर फोकस करेगी। जंगलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पूर्व फौजियों की भलाई और मदद के लिए मोहाली में ओल्ड एज होम बनेगा।
- गरीब लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी शुरू करेंगे। इसके लिए 497 करोड़ का बजट रखा गया है।
- पंजाब शिक्षा एवं सेहत फंड नाम से ट्रस्ट बनाया गया है। इसके लिए सरकार अपना हिस्सा देगी। इसमें NRI भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उन्हें सरकार एक-एक पैसे का हिसाब देगी।
- हर जिले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऑफिस बनेगा।
- पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछली सरकार के मुकाबले 48% ज्यादा है।
- राज्य में व्यापारिक कमीशन का गठन होगा। जिसके मेंबर व्यापारी और कारोबारी होंगे।
- मोहाली के नजदीक फिनटैक सिटी स्थापना की जाएगी। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए मोहाली में 490 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है।
- वैट रिफंड के मुद्दे 6 महीने में हल होंगे।
- औद्योगिक बिजली को छूट जारी रहेगी। उद्योगों के विकास के लिए नई पॉलिसी आएगी।
- किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। इस मसकद के लिए 6947 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
- खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 2022-23 के लिए 11560 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- सेहत के लिए 4731 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है।
- किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए उत्साहित करने के मकसद से 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- इस साल 117 मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। इसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लीनिक काम करना शुरू कर देंगे।
- सड़क हादसे में जख्मी को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी। पीड़ितों का मुफ्त इलाज होगा। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। जो जख्मी को अस्पताल लाएगी। उसे सरकार सम्मानित करेगी।
- स्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। जो सेहत व्यवस्था को देखेगा और कमियों को दूर करेगा। शुरूआत में इसे सरकार चलाएगी। बाद में इसे पेशेवर प्रबंधन वाली एजेंसी को सौंपा जाएगा।
- 2 साल में पटियाला और फरीदकोट में 2 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू किए जाएंगे। 2027 तक 3 और ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे।
- पंजाब में उभरते खिलाड़ियों के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए। पंजाब के स्टेडियम अपग्रेड करने और संगरूर के लौंगोवाल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
- मेडिकल एजुकेशन के लिए राज्य को कवर करने के लिए अगले 5 साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा है। जिसके बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की गिनती 25 हो जाएगी। इस साल मेडिकल शिक्षा के लिए 1033 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल के मुकाबले यह 57% ज्यादा है।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करने और MBBS सीटें बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। संगरूर में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज कॉलेज बनेगा। जिसमें 100 MBBS सीटें होंगी। इसके लिए 50 करोड़ की रकम रखी गई है।
- राज्य के NCC केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए।
- उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए।
- हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट डबल होगी।
- पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं।
- जनरल कैटेगिरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी।
- मिड डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है।
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1232 करोड़ के मुकाबले 1351 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- शिक्षा के लिए 2022-23 में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा बजट रखा गया है।
- टेक्निकल एजुकेशन में 45% का बढ़ावा किया गया है। मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी की गई है।
- स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की तैनाती होगी। स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए 123 करोड़ की रकम रखी गई है।
- टीचर्स, स्कूल हेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए देश और विदेश में शार्ट और मीडियम टर्म कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए 100 स्कूलों की शिनाख्त की गई है। जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक डिजिटल क्लासरूम, लैब, ट्रेंड स्टाफ होगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सरकारी स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम के लिए 500 स्कूलों को चुना गया है। इसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है।
- सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। अभी 19176 स्कूलों में 3596 स्कूलों में लगे हैं। इस साल में 100 करोड़ की लागत से बाकी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे
- सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2728 ग्रामीण और 212 शहरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है। 2310 ग्रामीण और 93 शहरी स्कूलों में चारदीवारी टूटी हुई है। हर जिले में अतिआधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 424 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है।
- सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मिलेगी। इसके लिए 23 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हर स्टूडेंट को 2000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है।
- 36 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 540 करोड़ रुपए रखे गए।
