पुराने डीजल ऑटो के स्थान पर ई-ऑटो रिक्शा अपनाने वाले ऑटो रिक्शा चालकों को नगर निगम द्वारा ‘प्राथमिकता कार्ड’ मुहैया करवाया जाएगा, जिसमें उन्हें नीला कार्ड, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा।
सरकार की ‘राही प्रोजेक्ट’ योजना को डीजल ऑटो रिक्शा यूनियन द्वारा प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए गुरुवार को नगर निगम आयुक्त संदीप ऋषि, संयुक्त आयुक्त हरदीप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। आयुक्त ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में शहर के विभिन्न कोनों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है और ई-ऑटो पार्किंग के लिए नगरपालिका पार्किंग में मुफ्त पार्किंग के लिए विशेष स्थान नामित किए जा रहे हैं। कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि पंजाब सरकार की ई-ऑटो के लिए एक योजना के तहत पहले 5000 ई-ऑटो खरीदने वाले चालकों को 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के अलावा 1.40 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी।
